वारिस प्रमाण पत्र कैसे बनता है: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और प्रोबेट से क्या फ़र्क़ है

प्रकाशक: Karan Bindal, संस्थापक

परिवारों से अक्सर कह दिया जाता है कि "उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (succession certificate) बनवा लो", जबकि हो सकता है इसकी ज़रूरत ही न हो, और इसमें महीनों लग सकते हैं। वारिस प्रमाण पत्र कैसे बनता है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनता है, और दोनों में क्या अंतर है: यहाँ जानिए कि हर दस्तावेज़ असल में क्या है, और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है।

चारों दस्तावेज़ एक नज़र में

दस्तावेज़	कौन जारी करता है	यह क्या करता है
वारिस प्रमाण पत्र (legal heir certificate)	राजस्व अधिकारी (आम तौर पर तहसीलदार या उसी तरह का अधिकारी), राज्य के नियमों के तहत	बताता है कि वारिस कौन हैं। यह तय नहीं करता कि किसका क्या है
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (succession certificate)	ज़िला जज (District Judge)	इसे रखने वाला क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ (debts and securities), जैसे बैंक जमा और शेयर, वसूल कर सकता है
प्रोबेट (probate)	कोर्ट	वसीयत की पुष्टि करता है, और सिर्फ़ उसी वसीयत में नामित एग्ज़िक्यूटर (executor) को दिया जाता है
लेटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (letters of administration)	कोर्ट	जहाँ एग्ज़िक्यूटर नहीं है या वसीयत नहीं है, वहाँ संपत्ति संभालने के लिए किसी को नियुक्त करता है

अक्सर इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं होती

पहले यह देख लें:

बैंक खाता जिसमें नॉमिनी या जीवित जॉइंट खाताधारक हो: RBI के नियम कहते हैं कि बैंक इनमें से किसी पर ज़ोर नहीं दे सकता, रक़म चाहे जितनी हो।
बिना नॉमिनी वाला बैंक खाता, ₹15 लाख तक (को-ऑपरेटिव बैंकों में ₹5 लाख), बिना वसीयत और बिना विवाद के: वारिस प्रमाण पत्र, या परिवार को जानने वाले किसी स्वतंत्र व्यक्ति की घोषणा।
शेयर और म्यूचुअल फ़ंड: नॉमिनी या जीवित जॉइंट खाताधारक के लिए इनमें से कुछ नहीं चाहिए। बिना नॉमिनी के, फ़िज़िकल होल्डिंग में ₹10 लाख तक या डीमैट में ₹30 लाख तक, नोटरी से बनी इंडेम्निटी और सभी वारिसों की अनापत्ति से काम चल सकता है। हमारी म्यूचुअल फ़ंड गाइड देखें।
पीएफ: EPFO की प्रक्रिया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तभी माँगती है, जब कोई शक या विवाद हो।

इसलिए कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पता कर लें कि हर संस्था क्या स्वीकार करेगी।

वारिस प्रमाण पत्र कौन बनाता है और कैसे बनता है

वारिस प्रमाण पत्र कौन बनाता है? इसे राज्य के नियमों के तहत राजस्व अधिकारी जारी करते हैं, आम तौर पर तहसीलदार या उसी तरह के अधिकारी। यह बताता है कि वारिस कौन हैं, और यह एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है, प्रॉपर्टी के अधिकारों पर कोई फ़ैसला नहीं। SEBI के नियम ऐसे राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र मानते हैं जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो।

समय: रिपोर्टों में आम तौर पर 15 से 30 दिन बताए जाते हैं, पर यह अलग-अलग हो सकता है।

राज्यों का फ़र्क़ मायने रखता है। तमिलनाडु में यह e-Sevai सेवा है। कर्नाटक के कुछ ज़िलों के पेजों पर लिखा है कि अब यह सिर्फ़ दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलता है, और बाक़ी लोगों को सिविल कोर्ट भेजा जाता है। हिंदी भाषी राज्यों में लोग इसे अक्सर वारिस या वारिसान प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। यह आपके यहाँ कैसे बनता है और क्या लागू होता है, यह अपने तहसील दफ़्तर से पूछ लें।

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार के प्रमाण पत्र को कोर्ट के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसा नहीं माना जा सकता।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनता है

यह Indian Succession Act, 1925 के Part X के तहत ज़िला जज देते हैं, उस जगह के जहाँ व्यक्ति आम तौर पर रहता था या जहाँ संपत्ति है। इसमें अर्ज़ी (petition) में लिखे क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ आते हैं, जिनमें सरकारी सिक्योरिटीज़ (government paper) और कंपनियों के शेयर शामिल हैं। ज़मीन या मकान इसके दायरे में नहीं आते।

समय: अलग-अलग स्रोत तीन से बारह महीने बताते हैं, क्योंकि नोटिस देना पड़ता है।

ख़र्च: कोर्ट फ़ीस आम तौर पर क़ीमत के प्रतिशत के हिसाब से लगती है, और हर राज्य में अलग होती है।

प्रोबेट

प्रोबेट वसीयत की कोर्ट से पुष्टि है, जो सिर्फ़ उसमें नामित एग्ज़िक्यूटर को दी जाती है। इससे वसीयत का सही होना सबके लिए तय हो जाता है, और इसीलिए बड़ी संपत्ति, कई लाभार्थियों या विवाद की आशंका में यह काम का बना रहता है।

2025 का एक अहम बदलाव। बहुत-से लेख अब भी कहते हैं कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वसीयत के लिए प्रोबेट अनिवार्य है। यह बात Indian Succession Act की धारा (Section) 213 से आती थी, जिसे Repealing and Amending Act, 2025 ने 20 दिसंबर 2025 से हटा दिया। SEBI ने अपनी अनिवार्य प्रोबेट की शर्त हटा दी है, और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार सिर्फ़ इसलिए म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज (mutation) से मना नहीं कर सकता कि वसीयत का प्रोबेट नहीं हुआ।

फिर भी, बैंक, हाउसिंग सोसाइटी और रजिस्ट्रार व्यवहार में प्रोबेट माँग सकते हैं, और जो मामले पहले से चल रहे थे उन पर इस बदलाव का क्या असर होगा, इस पर विवाद है। अगर आप इन शहरों में हैं और संपत्ति काफ़ी है, तो किसी वकील से पूछ लें।

लेटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन

जब वसीयत नहीं होती, या ऐसी वसीयत होती है जिसका कोई एग्ज़िक्यूटर काम करने को तैयार नहीं, तब कोर्ट एक प्रशासक (administrator) नियुक्त करता है। इस क़ानून की धारा (Section) 212 कहती है कि बिना वसीयत गुज़रने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार साबित करने के लिए लेटर चाहिए, पर यह धारा हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, भारतीय ईसाई या पारसी लोगों पर लागू नहीं होती। इसलिए ज़्यादातर परिवारों को इस वजह से लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालाँकि कोई ख़ास संस्था फिर भी माँग सकती है।

तय करने का आसान तरीक़ा

हर संपत्ति की सूची बनाएं, और लिखें कि वह किस तरह रखी गई है।
निशान लगाएं कि किनमें नॉमिनी या जॉइंट खाताधारक है। इनमें आम तौर पर ऊपर के किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती।
बाक़ी हर संपत्ति जिस संस्था के पास है, उससे पूछें कि वह क्या स्वीकार करेगी, हो सके तो लिखित में।
वह सबसे हल्का दस्तावेज़ चुनें जिससे सबका काम चल जाए।
अगर विवाद है या संपत्ति बड़ी है, तो पहले वकील से मिलें।

पहले से तैयारी कहीं सस्ती है

हर खाते में नॉमिनी और एक साफ़ वसीयत आपके परिवार को इस सब से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। हमारी मुफ़्त फ़ैमिली चेकलिस्ट बताती है कि क्या लिखना है, और Aakhri Pal यह सब एक साथ रखता है, वसीयत के एक फ़ॉर्मेट और दस्तख़त की हुई कॉपी रखने की जगह के साथ। यह मार्गदर्शन है, क़ानूनी सलाह नहीं: वसीयत तभी मान्य होती है, जब उस पर क़ानून के अनुसार दस्तख़त और गवाही हुई हो।

यह भी देखें: नॉमिनी और कानूनी वारिस (अंग्रेज़ी में)।

आख़िरी बार जाँचा गया: 30 अक्टूबर 2026। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। प्रक्रियाएं राज्य और धर्म के हिसाब से अलग होती हैं, इसलिए अपने मामले के लिए कृपया किसी वकील से सलाह लें।

स्रोत: Indian Succession Act, 1925, India Code · RBI Directions on deceased customers' claims · SEBI transmission framework, 2026, via NSDL · LiveLaw on the J&K and Ladakh High Court ruling