जीवन बीमा क्लेम कैसे करें: एलआईसी डेथ क्लेम, समय सीमा और डॉक्यूमेंट्स

प्रकाशक: Karan Bindal, संस्थापक

मृत्यु के बाद परिवार को जो पैसा सबसे पहले मिलता है, वह अक्सर जीवन बीमा का क्लेम होता है, और नियम आपके पक्ष में उससे कहीं ज़्यादा हैं जितना बहुत-से लोग समझते हैं। जीवन बीमा क्लेम कैसे करें, चाहे वह एलआईसी डेथ क्लेम हो या किसी दूसरी बीमा कंपनी का, यह गाइड बीमा नियामक के मौजूदा नियमों यानी IRDAI Master Circular on Protection of Policyholders' Interests, 2024 के हिसाब से बताती है।

स्टेप 1: जितनी जल्दी हो सके बीमा कंपनी को बताएं

आप बीमा कंपनी की ब्रांच में, उसकी वेबसाइट पर या उसके कॉल सेंटर के ज़रिए सूचना दे सकते हैं। यह तब भी कर दें जब आपके पास अभी सारे काग़ज़ न हों, और इस बात का सबूत रखें कि आपने यह कब किया। नियामक की समय सीमाएं इसी सूचना से शुरू होती हैं।

बहुत-से पुराने लेखों में 30 दिन या 90 दिन लिखा मिलता है। वे सीमाएं अब बदल चुकी हैं।

स्टेप 2: क्लेम फ़ॉर्म और डेथ क्लेम डॉक्यूमेंट्स जमा करें

बीमा कंपनी की वेबसाइट पर लिखा होना चाहिए कि उसे क्या-क्या चाहिए। आम तौर पर:

क्लेम फ़ॉर्म
मृत्यु प्रमाण पत्र
पॉलिसी का काग़ज़, अगर आपके पास हो
नॉमिनी का पहचान पत्र और बैंक की जानकारी
डिस्चार्ज समरी, अगर मृत्यु अस्पताल में हुई हो
FIR और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, अगर मृत्यु दुर्घटना से हुई हो

अगर पॉलिसी लोन के बदले किसी लेनदार के नाम असाइन (assign) की गई थी, तो जाँच लें कि असाइनमेंट सही है और लोन की बकाया रक़म ठीक है। यह पक्का करें कि बची हुई रक़म नॉमिनी तक पहुँचे।

बीमा कंपनी के पास कितना समय है

जिस डेथ क्लेम में जाँच की ज़रूरत न हो: 15 दिन, सूचना की तारीख़ से
जिस डेथ क्लेम में जाँच की ज़रूरत हो: 45 दिन, सूचना की तारीख़ से

अगर बीमा कंपनी यह समय चूक जाए, तो उसे सूचना की तारीख़ से भुगतान तक बैंक रेट (bank rate) से 2% ज़्यादा की दर से ब्याज देना होगा, और इसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा।

कुछ बीमा कंपनियाँ अब भी यह समय अलग तरह से बताती हैं, जैसे पूरे दस्तावेज़ मिलने से गिनना या वर्किंग डे में गिनना। नियामक के शब्दों में यह समय सूचना से गिना जाता है। अगर आपसे कुछ और कहा जाए, तो उनसे वह नियम दिखाने को कहें।

अगर पॉलिसी का काग़ज़ खो गया है

इसकी वजह से रुकें नहीं। नियामक के नियम कहते हैं: "No claim shall be rejected or closed for want of documents or for delayed intimation of claim." यानी दस्तावेज़ न होने या सूचना देर से देने की वजह से कोई क्लेम ख़ारिज या बंद नहीं किया जाएगा। बीमा कंपनी को लिखकर बताएं, पावती (acknowledgement) लें, और पूछें कि इसकी जगह उसे ठीक-ठीक क्या चाहिए। बीमा कंपनियाँ आम तौर पर इंडेम्निटी बॉन्ड (indemnity bond) माँगती हैं।

अगर आपको पता न हो कि कौन-कौन सी पॉलिसी हैं

प्रीमियम की रसीदें, बैंक से कटौती, बीमा कंपनियों के ईमेल और पुराने इनकम टैक्स रिटर्न देखें, जिनमें अक्सर भरे गए प्रीमियम की जानकारी होती है। अगर आपको उनके एजेंट का पता हो, तो उनसे भी पूछें।

नियामक की Bima Bharosa साइट पर एक Unclaimed Amount पेज है, जहाँ से हर बीमा कंपनी की अपनी खोज तक पहुँचा जा सकता है। इनमें आम तौर पर पॉलिसी नंबर, पैन, नाम और जन्म तिथि में से कोई दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। इससे वही रक़म मिलती है जो देय है और चुकाई नहीं गई, इसलिए हो सकता है कि हर पॉलिसी इसमें न दिखे।

क्या बीमा कंपनी क्लेम ख़ारिज कर सकती है?

बीमा क़ानून (Insurance Act) की धारा (Section) 45 के अनुसार, पॉलिसी जारी होने, रिस्क शुरू होने, पॉलिसी दोबारा चालू होने (revival) या राइडर जुड़ने में से जो तारीख़ सबसे बाद की हो, उससे तीन साल बीत जाने के बाद किसी भी आधार पर पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तीन साल के भीतर बीमा कंपनी धोखाधड़ी या किसी अहम बात को ग़लत बताने का मुद्दा उठा सकती है, पर उसे अपने आधार आपको लिखकर देने होंगे।

इसलिए अगर पॉलिसी तीन साल से पुरानी है, और उसका क्लेम जानकारी छिपाने के नाम पर ख़ारिज हुआ है, तो इस फ़ैसले को गंभीरता से परखना चाहिए।

नॉमिनी या परिवार: पैसा आख़िर किसका?

बीमा कंपनी पैसा नॉमिनी को देती है। आख़िर में वह पैसा किसके पास रहेगा, यह ज़्यादा मुश्किल सवाल है।

बीमा क़ानून की धारा (Section) 39 कहती है कि जहाँ नॉमिनी माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चा हो, वहाँ वह इस पैसे का "beneficially entitled" यानी लाभ का हक़दार है। पर अदालतों का रुख़ पूरी तरह एक जैसा नहीं रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नॉमिनी यह पैसा कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्ट में रखता है, जब तक कि वसीयत या कोई और अधिकार कुछ और न कहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय नहीं किया है। अगर विवाद की आशंका है, तो कृपया क़ानूनी सलाह लें। हमारी नॉमिनी और कानूनी वारिस वाली गाइड (अंग्रेज़ी में) देखें।

अगर नॉमिनी की मृत्यु पॉलिसीधारक से पहले हो गई थी, तो पैसा पॉलिसीधारक के वारिसों या क़ानूनी प्रतिनिधियों को, या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (succession certificate) रखने वाले को मिलता है।

अगर आपका क्लेम अटक गया है या ख़ारिज हो गया है

इसी क्रम में चलें। यह सब मुफ़्त है।

बीमा कंपनी को लिखित शिकायत दें। उसके पास आपकी शिकायत सुलझाने के लिए 14 दिन हैं।
Bima Bharosa, नियामक का पोर्टल: bimabharosa.irdai.gov.in, टोल फ़्री 155255 या 1800 4254 732। पोर्टल ख़ुद चेतावनी देता है कि वह कभी पैसे नहीं माँगता।
बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman): मुफ़्त, ₹50 लाख तक के क्लेम के लिए (पुराना ₹30 लाख वाला आँकड़ा अब पुराना पड़ चुका है)। आप तब आवेदन कर सकते हैं, जब बीमा कंपनी ने क्लेम ख़ारिज कर दिया हो, एक महीने के भीतर जवाब न दिया हो, या आप उसके जवाब से संतुष्ट न हों। आवेदन एक साल के भीतर करें। आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कानूनी वारिस और नॉमिनी, दोनों शिकायत कर सकते हैं। सारी ज़रूरी चीज़ें मिलने के तीन महीने के भीतर फ़ैसला (award) आ जाता है।

जो कोई "आपका क्लेम पास कराने" के लिए कमीशन माँगे, उससे सावधान रहें।

अपने परिवार के लिए इसे आसान बना दें

ज़्यादातर छूटे हुए क्लेम की शुरुआत यहीं से होती है कि परिवार को पता ही नहीं था कि पॉलिसी है। हर पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी, पॉलिसी नंबर और नॉमिनी लिख लें। हमारी मुफ़्त फ़ैमिली चेकलिस्ट बताती है कि क्या लिखना है, और Aakhri Pal इसे एक निजी जगह पर रखता है।

आख़िरी बार जाँचा गया: 30 अक्टूबर 2026। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। कृपया ताज़ा स्थिति अपनी बीमा कंपनी या किसी योग्य जानकार से पक्की कर लें।

स्रोत: IRDAI Master Circular 2024 (copy) · Bima Bharosa · Insurance Ombudsman Rules · Sarbati Devi v. Usha Devi