बिना नॉमिनी के मृतक के खाते से पैसे कैसे निकालें

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प्रकाशक: Karan Bindal, संस्थापक

नॉमिनी और survivor clause न होने पर खाते का पैसा कानूनी वारिस बैंक की क्लेम प्रक्रिया से लेते हैं, और कार्ड, UPI या लॉगिन से यह पैसा किसी को नहीं निकालना चाहिए। RBI के नियमों के अनुसार, अगर वसीयत और विवाद न हो, तो कमर्शियल बैंक में ₹15 लाख तक (को-ऑपरेटिव बैंक में ₹5 लाख तक) के क्लेम पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती।

ये नियम RBI के 26 सितंबर 2025 के Directions में हैं, और बैंकों को इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 31 मार्च 2026 तक अपना लेना था। अगर नॉमिनी है, तो हमारी बैंक क्लेम की मुख्य गाइड देखें।

पहले देख लें: क्या सच में नॉमिनी नहीं है?

पासबुक या स्टेटमेंट पर "Nomination Registered" और नॉमिनी का नाम लिखा होना चाहिए। समझ न आए तो ब्रांच से लिखकर पूछें। अगर जॉइंट खाते में survivor clause है, तो बैंक से जीवित खाताधारक बात करेगा, और यह गाइड उस पर लागू नहीं होती।

कार्ड या लॉगिन से पैसे न निकालें

छोटी रक़म या घर के किसी बिल के लिए यह मामूली लग सकता है। फिर भी क्लेम का रास्ता ही अपनाएं, चाहे आप ही असली वारिस हों। वैसे भी, बैंक को मृत्यु का पता चलते ही खाता फ़्रीज़ हो जाता है।

शुरुआत कहाँ से करें

क्लेम उस बैंक की किसी भी ब्रांच में दिया जा सकता है, और इसकी पावती मिलनी चाहिए। पावती देते समय बैंक को बताना होता है कि क्या कमी है, और सब कुछ मिलने पर इसकी पुष्टि करनी होती है। क्लेम फ़ॉर्म और दस्तावेज़ों की सूची ब्रांच में और बैंक की वेबसाइट पर होनी चाहिए।

पावती संभालकर रखें, क्योंकि समय सीमा उस तारीख़ से गिनी जाती है जब बैंक को सारे काग़ज़ मिल जाएं।

सीमा तक की रक़म पर क्या चाहिए

सीमा कमर्शियल बैंकों के लिए ₹15 लाख और को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए ₹5 लाख है, और बैंक इससे ऊँची सीमा रख सकता है। बैंक आवेदन की तारीख़ पर ब्याज समेत कुल रक़म देखता है।

यह रास्ता तब है जब वसीयत न हो, कोई और दावेदार न हो और कोर्ट का कोई आदेश न हो। आपको चाहिए:

1. क्लेम फ़ॉर्म, यानी Directions का Annex I-B, जिस पर दावेदारों के दस्तख़त हों
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. हर दावेदार का पहचान और पते का मान्य दस्तावेज़
4. इंडेम्निटी बॉन्ड (क्षतिपूर्ति बॉन्ड), Annex I-C, जिस पर दावेदारों के दस्तख़त हों
5. जो वारिस क्लेम नहीं कर रहे, उनका डिस्क्लेमर या अनापत्ति पत्र, Annex I-D
6. या तो सक्षम अधिकारी का वारिस प्रमाण पत्र, या Annex I-E की घोषणा

इस स्थिति में बैंक किसी बाहरी ज़मानतदार की माँग नहीं कर सकता।

वारिस प्रमाण पत्र न हो तो Annex I-E की घोषणा

यह इसलिए काम की बात है कि वारिस प्रमाण पत्र हर जगह एक जैसा आसानी से नहीं बनता। जैसे, कर्नाटक के ज़िलों के पन्नों पर लिखा है कि यह प्रमाण पत्र अब सिर्फ़ मृत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलता है, और बाक़ी लोगों को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। उस पन्ने पर तारीख़ नहीं है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पता कर लें।

यह घोषणा कोई ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति देता है जो परिवार को अच्छी तरह जानता हो, क्लेम में शामिल न हो और बैंक को स्वीकार हो। ब्रांच से पहले ही पूछ लें कि वह किसे मानेगी, जैसे कोई जाने-माने पड़ोसी या पारिवारिक मित्र। हमारी वारिस प्रमाण पत्र की गाइड में इन काग़ज़ों का फ़र्क़ समझाया गया है।

सीमा से ऊपर की रक़म पर

दो रास्ते हैं:

• कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, साथ में क्लेम फ़ॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान के दस्तावेज़, या
• वारिस प्रमाण पत्र, या Annex I-E का शपथ पत्र, जो Notary, Judge या Judicial Magistrate के सामने दिया गया हो, साथ में ऊपर के 1 से 5 तक के काग़ज़। इस रास्ते में बैंक ऐसे लोगों से ज़मानत बॉन्ड भी माँग सकता है जो उसे स्वीकार हों, और इनमें क्लेम न करने वाले वारिस भी हो सकते हैं।

यहाँ RBI की भाषा थोड़ी उलझी हुई है: पैरा की पहली पंक्ति सीमा से कम रक़म की बात करती है, जबकि उसी का खंड (b) सीमा से ऊपर का रास्ता बताता है। बैंक से दस्तावेज़ों की लिखित सूची माँगें और उसी के हिसाब से चलें।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में आम तौर पर कई महीने लगते हैं, और विवाद हो तो और ज़्यादा। इसका कोई सरकारी समय तय नहीं मिलता।

अगर वसीयत है या विवाद है

ऐसी वसीयत जिस पर कोई विवाद नहीं। बैंक प्रोबेट या लेटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन माँगेगा। अगर वसीयत क़ानून के अनुरूप हो और असली लगे, तो वह बिना प्रोबेट के भी उस पर काम कर सकता है, और तब इंडेम्निटी बॉन्ड और डिस्क्लेमर भी लेता है।

वारिसों में विवाद। बैंक प्रोबेट, लेटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश माँगेगा। अगर कोर्ट ने भुगतान रोका है, तो क्लेम रुका रहेगा। इन दोनों स्थितियों में बैंक बाहरी ज़मानतदार पर ज़ोर नहीं दे सकता।

जब कई वारिस हों

वारिस कौन है, यह परिवार पर लागू क़ानून से तय होता है। मोटा ख़ाका हमारी संपत्ति के बंटवारे की गाइड में है।

बैंक से पैसा मिल जाने से यह तय नहीं होता कि वह किसके पास रहेगा। Annex I-D एक अहम काग़ज़ है, इसलिए दस्तख़त से पहले इसे पढ़ लें और पारिवारिक दबाव में दस्तख़त न करें। अगर पक्का न हो कि आप क्या छोड़ रहे हैं, या कोई वारिस नाबालिग हो या विदेश में रहता हो, तो पहले वकील से बात कर लें।

कितना समय लगना चाहिए

सारे काग़ज़ मिलने के 15 कैलेंडर दिन के भीतर बैंक को जमा राशि का क्लेम निपटाना होता है। देर हो तो उसे वजह बतानी होगी। अगर देरी बैंक की ग़लती से हो, तो उसे देरी की अवधि के लिए उस रक़म पर ब्याज देना होगा, जिसकी दर कम से कम बैंक रेट से 4% सालाना ज़्यादा होगी।

मृत्यु के बाद FD समय से पहले बिना पेनल्टी के बंद कराई जा सकती है, लॉक-इन के दौरान भी।

ये नियम किन पर लागू नहीं

PPF, Senior Citizens' Savings Scheme और दूसरी सरकारी बचत योजनाओं के अपने नियम हैं, इसलिए 15 दिन की सीमा और ₹15 लाख की सीमा उन पर लागू नहीं होती।

अगर ब्रांच इससे ज़्यादा माँगे

उनसे यह माँग लिखकर देने को कहें और विनम्रता से RBI के Directions की बात करें। फिर बैंक की शिकायत टीम को लिखें। RBI का एक ऑनलाइन Complaints Management System भी है, और शिकायत कैसे करें, यह जानने के लिए 14448 पर उसका संपर्क केंद्र है। उस योजना की मौजूदा समय सीमा हम पक्की नहीं कर पाए, इसलिए RBI की साइट पर देख लें।

अपने परिवार को यह भाग-दौड़ न करनी पड़े

नॉमिनी जोड़ने में कुछ मिनट लगते हैं, और इससे परिवार ऊपर की सारी प्रक्रिया से बच जाता है। हमारी मुफ़्त फ़ैमिली चेकलिस्ट बताती है कि क्या लिखना है, और Aakhri Pal आपके खाते और नॉमिनी की जानकारी आपके परिवार के लिए एक निजी जगह पर रखता है।

यह भी देखें: भूला हुआ पैसा कैसे ढूँढें।

आख़िरी बार जाँचा गया: 31 अक्टूबर 2026। RBI ने 2025 के आख़िर में अपने कई Directions को एक साथ जोड़ा था, और हम पक्का नहीं कर पाए कि पैरा नंबर बदले हैं या नहीं, इसलिए अपने बैंक की मौजूदा नीति देख लें। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं।

स्रोत: RBI Directions on deceased customers' claims, 26 September 2025 · RBI nomination Directions, 28 October 2025 · RBI consumer protection overview · Bengaluru Urban district, legal heir certificate