पति की मृत्यु के बाद पत्नी को क्या करना चाहिए: चेकलिस्ट

प्रकाशक: Karan Bindal, संस्थापक

पति की मृत्यु के बाद पहले काम हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, उनका मोबाइल नंबर चालू रखना और बैंकों को बताना, और इस बीच किसी भी काग़ज़ पर जल्दी में दस्तख़त करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेंशन, बीमा और पीएफ जैसे अपने हक़ के पैसे एक-एक करके लें, और याद रखें कि उनकी संपत्ति में और जिस घर में आप रहती हैं, उसमें आपके अपने अधिकार हैं।

कृपया धीरे-धीरे चलें। इनमें से बहुत कम काम इसी हफ़्ते करने ज़रूरी हैं, और हर काम में कोई भरोसेमंद रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ बैठ सकता है।

शुरू के दिनों में

मृत्यु प्रमाण पत्र। अस्पताल में हुई मृत्यु की सूचना अस्पताल देता है। घर पर हुई मृत्यु की सूचना परिवार 21 दिन के भीतर मुफ़्त में दे सकता है। इसकी कई कॉपियाँ माँग लें। देखें मृत्यु प्रमाण पत्र की गाइड।
उनका मोबाइल नंबर चालू रखें। बैंक और दूसरे दफ़्तर उस पर कोड भेज सकते हैं। अभी उसका प्लान चालू रखें।
उनके कार्ड, UPI या लॉगिन से पैसे न निकालें, घर की ज़रूरत के लिए भी नहीं। क्लेम का रास्ता अपनाएं।
सारे काग़ज़ एक थैले या फ़ाइल में रखें। पासबुक, पॉलिसियाँ, पेंशनर हों तो PPO, प्रॉपर्टी और लोन के काग़ज़, PAN और आधार।
बिना पढ़े किसी काग़ज़ पर दस्तख़त न करें। रिश्तेदारों के लाए काग़ज़ों पर भी नहीं, ख़ास तौर पर जिनमें release, relinquishment, अनापत्ति या disclaimer लिखा हो।

शुरू के कुछ हफ़्तों में

आपका अपना पैसा। देख लें कि आपके अपने नाम का बैंक खाता हो, क्योंकि पेंशन और क्लेम का पैसा उसी में आता है। अगर खाता जॉइंट है और उसमें survivor clause है, तो जीवित खाताधारक के रूप में आप उसे चला सकती हैं।
उनके बैंकों को बताएं। क्लेम किसी भी ब्रांच में दिया जा सकता है, और इसकी पावती मिलती है। अगर आप नॉमिनी या survivor हैं, तो रक़म चाहे जितनी हो, आपको सिर्फ़ क्लेम फ़ॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना पहचान पत्र चाहिए। देखें बैंक क्लेम की गाइड, या बिना नॉमिनी वाले खातों की गाइड।
उनके नियोक्ता या पेंशन दफ़्तर को बताएं। अगर वे नौकरी में थे, तो बाक़ी वेतन, ग्रेच्युटी, पीएफ और दफ़्तर के बीमे के बारे में पूछें। यह भी पूछें कि क्या अनुकंपा नियुक्ति की कोई योजना लागू होती है।
जीवन बीमा। हर बीमा कंपनी को लिखकर बताएं। देखें जीवन बीमा क्लेम की गाइड।
बैंक से जुड़ा बीमा। पासबुक में PMJJBY या PMSBY के प्रीमियम देखें। दोनों के क्लेम फ़ॉर्म बैंक के ज़रिए जाते हैं। सरकारी फ़ॉर्म कहते हैं कि क्लेम हो सके तो 30 दिन के भीतर दें, इसलिए जल्दी पूछ लें। देर हो गई हो, तब भी ज़रूर पूछें।
लोन और क्रेडिट कार्ड। लोन देने वालों को लिखकर बताएं, और यह समझने से पहले अपनी जेब से चुकाने की हामी न भरें कि आप पर कितना बनता है। देखें होम लोन और क्रेडिट कार्ड की गाइड।

पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन

अगर वे केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर थे, तो फैमिली पेंशन में पहला हक़ आपका है, और आपकी अपनी आय से इस पर असर नहीं पड़ता। देखें फैमिली पेंशन की गाइड। राज्य सरकारों और दूसरे नियोक्ताओं के अपने नियम हैं, इसलिए उनके दफ़्तर से पूछें।

अगर वे पीएफ वाली निजी नौकरी में थे, तो EPFO के डेथ क्लेम में पीएफ, EPS पेंशन और EDLI बीमा शामिल होते हैं। देखें पीएफ क्लेम की गाइड।

अगर उनका NPS था, तो देखें NPS की गाइड।

विधवा पेंशन। यह ऊपर की सब चीज़ों से अलग एक कल्याण पेंशन है। केंद्र की Indira Gandhi National Widow Pension Scheme में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 40 से 79 साल की विधवाओं को केंद्रीय सहायता के रूप में ₹300 महीना, और 80 साल से ₹500 महीना मिलता है, यह 2025 के एक सरकारी नोट में लिखा है। योजना राज्य चलाते हैं और कई अपनी तरफ़ से रक़म जोड़ते हैं, इसलिए आपको मिलने वाली रक़म ज़्यादा हो सकती है। इंटरनेट पर इसके कई अलग-अलग आँकड़े मिलते हैं, इसलिए ज़िला समाज कल्याण दफ़्तर, पंचायत या नगर निकाय से पूछ लें कि आप पर क्या लागू है और आवेदन कैसे करें।

National Family Benefit Scheme। उसी नोट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर ₹20,000 मिलते हैं, अगर उसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच रही हो। यह भी उसी दफ़्तर में पूछें।

आपके अधिकार

उनकी संपत्ति में आपका हिस्सा। अगर उन्होंने वसीयत नहीं की और आप हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, तो आप उनके बच्चों और उनकी माँ के साथ Class I वारिस हैं। दूसरे समुदायों के अपने नियम हैं, जो संपत्ति के बंटवारे की गाइड में हैं। नॉमिनी अपने आप मालिक नहीं हो जाता, इसलिए किसी काग़ज़ में किसी और का नॉमिनी होना यह तय नहीं करता कि वारिस कौन है।

जिस घर में आप रहती हैं। घरेलू हिंसा क़ानून के अनुसार घरेलू रिश्ते में रह रही महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, चाहे उस घर में उसका मालिकाना हिस्सा हो या न हो, और उसे क़ानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं निकाला जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में कहा कि पति की मृत्यु से अपने आप विधवा बहू का उस ससुराल में रहने का अधिकार ख़त्म नहीं हो जाता, जो उसका साझा घर है। हर मामला अपने तथ्यों पर टिकता है, इसलिए अगर आपको घर से निकाला जा रहा हो, तो जल्दी क़ानूनी मदद लें।

ससुराल से भरण-पोषण, अगर आप हिंदू हैं। Hindu Adoptions and Maintenance Act के तहत अगर विधवा अपना ख़र्च न उठा सके और उसे पति या माता-पिता की संपत्ति से या अपने बच्चों से भरण-पोषण न मिल सके, तो वह ससुर से भरण-पोषण माँग सकती है। इसकी सीमाएं हैं, जिनमें ससुर के पास की संपत्ति भी देखी जाती है, और यह दोबारा शादी पर ख़त्म हो जाता है। अदालतों ने इसे अलग-अलग तरह से पढ़ा है, इसलिए वकील से पूछ लें।

आपका स्त्रीधन और आपकी अपनी चीज़ें। जो गहने और संपत्ति आपके हैं, वे आपके ही रहते हैं। Hindu Succession Act के अनुसार हिंदू महिला के पास जो संपत्ति है, वह उसकी पूरी मालिक होती है।

मुफ़्त मदद उपलब्ध है

मुफ़्त क़ानूनी सहायता। Legal Services Authorities Act के तहत महिला को, उसकी आय चाहे जितनी हो, मुफ़्त क़ानूनी सहायता का हक़ है। National Legal Aid Helpline 15100 पर फ़ोन करें, या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएं।
Women Helpline 181। यह महिलाओं के लिए टोल-फ़्री, 24 घंटे की सेवा है, जो पुलिस और क़ानूनी मदद तक पहुँचाती है। मंत्रालय के पन्ने के अनुसार यह पश्चिम बंगाल के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलती है।

अगर आप दोबारा शादी करें

केंद्र के नियमों में दोबारा शादी पर फैमिली पेंशन आम तौर पर बंद हो जाती है, पर निःसंतान विधवा के लिए, जिसकी आय तय सीमा से कम हो, एक अपवाद है। दूसरी योजनाओं के नियम अलग हैं, इसलिए फ़ैसले से पहले पूछ लें, और जो भी आपको आपके अधिकार बताए, उससे नियम दिखाने को कहें।

जब आप तैयार हों: आपके अपने काग़ज़

बाद में, अपने नॉमिनी अपडेट करें, अपने खातों की जानकारी लिखें और वसीयत के बारे में सोचें। हमारी मुफ़्त फ़ैमिली चेकलिस्ट बताती है कि क्या लिखना है, और Aakhri Pal ये जानकारियाँ और दस्तावेज़ आपके परिवार के लिए एक निजी जगह पर रखता है।

यह भी देखें: मृत्यु के बाद क्या करें।

आख़िरी बार जाँचा गया: 31 अक्टूबर 2026। नियम राज्य, समुदाय और नियोक्ता के हिसाब से बदलते हैं, और कल्याण पेंशन में राज्यों की अतिरिक्त रक़म हमने नहीं लिखी है। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपने मामले के लिए कृपया वकील से मिलें।

स्रोत: Domestic Violence Act, section 17 · Raj Kumar v. Attar Singh, Delhi High Court, 12 October 2026 · Hindu Adoptions and Maintenance Act, section 19 · Hindu Succession Act, 1956 · RBI Directions on deceased customers' claims · CCS (Pension) Rules, 2021, reproduced text · PMJJBY claim form · PMSBY claim form · NALSA FAQs · Women Helpline 181 · Government note on the National Social Assistance Programme, 2025