मृत्यु के बाद होम लोन और क्रेडिट कार्ड का क्या होता है

प्रकाशक: Karan Bindal, संस्थापक

क़र्ज़ लेने वाले की मृत्यु से क़र्ज़ ख़त्म नहीं होता: बैंक उसकी संपत्ति, सह-क़र्ज़दार या गारंटर से वसूली की कोशिश कर सकता है, और होम लोन में तो ख़ुद घर ही ज़मानत के रूप में रहता है। जो वारिस सह-क़र्ज़दार या गारंटर नहीं हैं, वे आम तौर पर उतने तक ही जवाबदेह होते हैं जितना उन्हें मृतक की संपत्ति से मिला, अपनी जमा-पूँजी से नहीं, इसलिए अपनी जेब से चुकाने की हामी भरने से पहले सलाह ले लें।

कौन कितना देनदार है

तीन बातें समझ लें।

मृतक की संपत्ति। Indian Contract Act के अनुसार किसी व्यक्ति का वादा उसकी मृत्यु के बाद उसके प्रतिनिधियों पर लागू होता है, जब तक कि अनुबंध से कुछ और न दिखे। Code of Civil Procedure इसकी सीमा तय करता है। जब कोर्ट की डिक्री कानूनी प्रतिनिधि पर लागू की जाती है, तो वह मृतक की उतनी ही संपत्ति तक ज़िम्मेदार होता है जो उसके हाथ आई और जिसका सही निपटारा नहीं हुआ।

सह-क़र्ज़दार और गारंटर। अगर आपने लोन पर सह-क़र्ज़दार या गारंटर के तौर पर दस्तख़त किए हैं, तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनी रहती है। जो काग़ज़ साइन किया था, उसे पढ़ें।

सिर्फ़ रिश्ता। बेटा, बेटी या जीवनसाथी होने भर से कोई सह-क़र्ज़दार नहीं बन जाता। अगर कोई फ़ोन करके कुछ और कहे, तो उससे लिखित में और आपके साइन किए काग़ज़ के साथ यह बात माँगें।

ये सामान्य सिद्धांत हैं। आपके लोन पर ये कितने लागू होते हैं, यह काग़ज़ों पर निर्भर है। रक़म बड़ी हो या बैंक दबाव डाल रहा हो, तो कृपया वकील से मिलें।

होम लोन: क्या करें

1. बैंक को लिखकर बताएं और पावती लें। लोन स्टेटमेंट, बकाया रक़म, लोन अनुबंध की कॉपी और लोन से जुड़े किसी बीमे की जानकारी माँगें।

2. बीमा देखें। हो सकता है लोन के साथ कोई पॉलिसी भी ली गई हो। लोन की फ़ाइल देखें और बैंक से सीधे पूछें। बाक़ी जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी देखें।

अगर कोई जीवन बीमा पॉलिसी बैंक के नाम assign की गई हो, तो IRDAI के Master Circular के अनुसार नॉमिनी देखे कि assignment सही है, लोन का बकाया जाँचे, सिर्फ़ बकाया चुकाने की सहमति दे, और यह पक्का करे कि बाक़ी रक़म उसके अपने खाते में आए। देखें जीवन बीमा क्लेम की गाइड।

3. EMI पर नज़र रखें। बैंक को मृत्यु का पता चलने पर खाता फ़्रीज़ हो जाता है, इसलिए उस खाते से कटने वाली EMI रुक सकती है। लोन देने वाले से पूछें कि इस बीच ब्याज और शुल्क का क्या होगा, और जवाब लिखित में लें।

4. तय करें कि परिवार क्या चाहता है। मॉर्गेज में लोन की ज़मानत के तौर पर प्रॉपर्टी में एक हित दिया जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी घर पर बैंक के अधिकार बने रहते हैं। मोटे तौर पर परिवार के पास ये रास्ते हैं:

लोन चलाते रहना, अगर सह-क़र्ज़दार या कोई वारिस इसे आगे बढ़ाए और बैंक मान जाए
बीमे या दूसरे पैसों से लोन चुका देना
घर बेचकर बैंक का पैसा चुकाना और बाक़ी रक़म बाँटना

बेचने या ट्रांसफ़र करने के लिए आम तौर पर सभी वारिसों को साथ आना पड़ता है। अगर आप लोन अपने नाम लेना चाहते हैं, तो बैंक से उसकी शर्तें पूछें। इसकी एक तय प्रक्रिया का कोई RBI नियम हमें नहीं मिला।

प्रॉपर्टी के काग़ज़ वापस लेना

इस पर RBI का नियम है। 13 सितंबर 2023 के उसके सर्कुलर के अनुसार:

पूरा भुगतान या सेटलमेंट होने के 30 दिन के भीतर लोन देने वाले को प्रॉपर्टी के सारे मूल काग़ज़ लौटाने होते हैं और रजिस्ट्री में दर्ज charge हटाना होता है।
अकेले या सभी क़र्ज़दारों की मृत्यु की स्थिति के लिए उसके पास कानूनी वारिसों को काग़ज़ लौटाने की साफ़ प्रक्रिया होनी चाहिए, जो उसकी वेबसाइट पर दिखे।
अगर 30 दिन से ज़्यादा की देरी उसकी ग़लती से हो, तो उसे हर दिन के ₹5,000 देने होंगे।
अगर काग़ज़ खो जाएं या ख़राब हो जाएं, तो उसे प्रमाणित कॉपी दिलाने में मदद करनी होगी और ख़र्च उठाना होगा, और उसे 30 दिन और मिलते हैं।

दो सावधानियाँ। यह सर्कुलर "personal loans" की बात करता है, जिसकी परिभाषा RBI के 2018 के एक अलग सर्कुलर में है, और वह हम खोल नहीं पाए, इसलिए लोन देने वाले से पक्का कर लें कि आपका होम लोन इसमें आता है। RBI ने 2025 के आख़िर में कई Directions को एक साथ जोड़ा भी है, इसलिए उसकी मौजूदा नीति माँगें। कानूनी वारिसों की उसकी लिखित प्रक्रिया वेबसाइट पर देखें, क्योंकि कौन-से काग़ज़ चाहिए, यह वहीं लिखा होगा।

क्रेडिट कार्ड: क्या करें

क्रेडिट कार्ड के पीछे आम तौर पर कोई घर या संपत्ति ज़मानत के रूप में नहीं होती। RBI के कार्ड Directions में कार्डधारक की मृत्यु पर क्लेम की कोई ख़ास प्रक्रिया हमें नहीं मिली। पर उनमें एक काम की बात है: हर कार्ड की Most Important Terms and Conditions में यह होना चाहिए कि कार्डधारक की मृत्यु पर बकाया की वसूली कैसे होगी। इसलिए सबसे पहले यही काग़ज़ देखें।

कार्ड कंपनी को लिखकर बताएं और कार्ड और add-on कार्ड बंद करने को कहें।
कार्ड का इस्तेमाल बंद करें। परिवार के किसी सदस्य के नाम का add-on कार्ड भी। ऐप में सेव किया कार्ड भी इस्तेमाल न करें।
मृत्यु की तारीख़ तक का स्टेटमेंट माँगें, और उसके बाद लगे शुल्कों की सूची बनाएं। पूछें कि क्या लेट फ़ीस और ब्याज माफ़ हो सकते हैं।
पूछें कि क्या कार्ड के साथ कोई बीमा था, और उसकी शर्तें देखें।
कार्ड से जुड़े ऑटो-पे और सब्सक्रिप्शन रोकें।
अपनी जेब से चुकाने से पहले पूछ लें। बकाया आम तौर पर मृतक की संपत्ति पर बनता है, इसलिए जान लें कि आप किस बात पर हामी भर रहे हैं। कोई भी सेटलमेंट लिखित में लें, साथ में क्लोज़र लेटर भी।

RBI के अनुसार बकाया चुका देने पर कार्ड बंद करने का अनुरोध सात कार्य दिवस में पूरा होना चाहिए, और बची हुई रक़म कार्डधारक के बैंक खाते में जाती है। मृत्यु के बाद यह रक़म कैसे लौटेगी, यह कार्ड कंपनी से पूछ लें।

पर्सनल लोन और दूसरे क़र्ज़

यही तरीक़ा अपनाएं। बैंक स्टेटमेंट और SMS देख लें, ताकि ऐसे लोन भी पता चलें जिनकी परिवार को जानकारी नहीं थी। संपत्ति बाँटने से पहले सबकी सूची बना लें, क्योंकि कोर्ट कानूनी प्रतिनिधि से उसके हाथ आई संपत्ति का हिसाब माँग सकता है।

अगर वसूली के फ़ोन परेशान करने लगें

हर बात लिखित में माँगें, और तारीख़ों और फ़ोन का हिसाब रखें। लोन देने वाले की शिकायत टीम को लिखें। RBI का Complaints Management System ऑनलाइन शिकायत लेता है, और उसका 14448 संपर्क केंद्र प्रक्रिया समझाता है। RBI का कहना है कि उसकी शिकायत व्यवस्था मुफ़्त है, और शिकायत दर्ज कराने के लिए उसका किसी बाहरी एजेंट से कोई समझौता नहीं है। उस योजना की समय सीमा हम पक्की नहीं कर पाए, इसलिए RBI की साइट देख लें। अगर धमकी मिले, तो कृपया पुलिस और वकील के पास जाएं।

ये जानकारियाँ मिलना आसान बनाएं

परिवारों को कई बार लोन का पता तभी चलता है, जब वसूली का फ़ोन आता है। हमारी मुफ़्त फ़ैमिली चेकलिस्ट बताती है कि क्या लिखना है, और Aakhri Pal क़र्ज़, लोन और कार्ड की जानकारी आपके परिवार के लिए एक निजी जगह पर रखता है।

यह भी देखें: पिता की मृत्यु के बाद जमीन अपने नाम कैसे करें।

आख़िरी बार जाँचा गया: 31 अक्टूबर 2026। RBI के कार्ड Directions हमने मार्च 2024 तक के अपडेट के साथ पढ़े, और 2025 के आख़िर में हुए समेकन के बाद वे कहाँ हैं, यह पक्का नहीं कर पाए। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपने मामले के लिए कृपया वकील से मिलें।

स्रोत: Indian Contract Act, section 37 · Code of Civil Procedure, India Code, section 50 · Transfer of Property Act, section 58 · RBI on release of property documents, 13 September 2023 · RBI credit and debit card Directions, 2022 · IRDAI Master Circular on policyholders' interests, 2024 · RBI consumer protection overview · RBI press release on complaints, 9 March 2022